#Bengal: 10वीं-12वीं परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देगी सरकार

Kolkata: 10वीं-12वीं परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देगी सरकार। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 3 लाख साइकिल दिए जाएंगे। 12 वीं कक्षा के दस लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन या टैब के लिए 10000 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने घोषणा किया है कि पश्चिम बंगाल में 10वीं और 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार छात्रवृत्ति देगी।

साथ ही बंगाल सरकार करियर गाइंडेंस के लिए एक पोर्टल (Portal) बना रही हैं, जिससे विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज से जानकारी हासिल की जा सकेगी।ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी ने दसवी और 12वीं कक्षा में सर्वोत्तम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए 1600 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया।

उन्होंने कहा कि 60% अंक पाने वाले विद्यार्थियों को विवेकानंद छात्रवृत्ति दी जा रही है। 1600 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार ने यह सुविधा दी है सभी इसका लाभ लें। उन्होंने कहा,” मैं आईसीएससी, सीबीएससी के विद्यार्थियों को भी सम्मानित करना चाहती थी, लेकिन मुझे सूची नहीं दी गई। इसके लिए क्षमा चाहती हूं।”

ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आजादी के बाद 13 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब 42 हो गए हैं। विश्व के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क रखने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। करियर गाइडेंस के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को काफी मदद मिलेगी।

ममता बनर्जी ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना द्वारे सरकार और लक्ष्मी भंडार योजना के लिए भरे जा रहे फार्म को भरने में मदद करें। उन्होंने कहा कि बांकुड़ा में पहले माओवादियों का आतंक था, लेकिन वहां को लेकर काफी अफवाह फैलायी जाती थी, लेकिन अब स्थिति ठीक है।

पहले माओवादी आंदोलन के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सबका विकास हो। जंगलमहल के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाओं शुरू की है। सभी से अपील है कि दुआरे सरकार का लाभ लें और यदि कोई समस्या है, तो वह भी बताएं, ताकि सरकार उनका समाधान कर पाए।

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