कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विश्व भारती विश्वविद्यालय (वीबीयू) के कुलपति बिद्युत चक्रवर्ती के बीच नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के बीरभूम जिले के बोलपुर-शांतिनिकेतन में भूमि पर अनधिकृत कब्जे को लेकर चल रही खींचतान ने और गहरा रूप ले लिया. बयान में मुख्यमंत्री पर “अपने कानों से देखने” का आरोप लगाया। 30 जनवरी को, मुख्यमंत्री ने, चक्रवर्ती द्वारा सेन के 1.38 एकड़ भूमि पर कब्जा करने के आरोप के जवाब में, जो कि 1.25 एकड़ के उनके कानूनी अधिकार से अधिक है, नोबेल पुरस्कार विजेता को राज्य भूमि और भूमि के स्वामित्व वाले रिकॉर्ड को सौंप दिया।
भूमि सुधार विभाग, जो उसके कब्जे वाली पूरी 1.38 एकड़ जमीन पर उसका कानूनी हक दिखाता है। अगले ही दिन एक जनसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारियों के “निरंकुश” व्यवहार के कारण पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी।
इन दोनों घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बुधवार देर शाम एक बयान जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री पर “अपने कानों से देखने” का आरोप लगाया। विश्वविद्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी महुआ गांगुली द्वारा हस्ताक्षरित बयान में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के बिना विश्वविद्यालय बेहतर होगा क्योंकि यह प्रधानमंत्री के दिखाए रास्ते पर चल रहा है।
मुख्यमंत्री से तथ्यों के आधार पर अपनी राय विकसित करने का आग्रह करते हुए बयान में शिक्षकों की भर्ती अनियमितताओं और पशु-तस्करी घोटालों के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के जेल जाने की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। बयान में, यह दावा किया गया था कि एक मंत्री और कुलपति अब सलाखों के पीछे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने सहपाठियों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर निर्णय लिए।
