कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन को निलंबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार की निंदा की। साथ ही पार्टी ने संसद की सुरक्षा में चूक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। तृणमूल ने सरकार पर संसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने लेकिन सदन से विपक्षी सांसद को निलंबित कराने में सक्रिय रहने का आरोप लगाया।
तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 15 सांसदों को निलंबित किया गया जबकि घुसपैठियों को पास जारी करने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। क्या यह न्याय है? गृह मंत्री को तुंरत इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री नfरेन्द्र मोदी को संसद आना चाहिए और सदन के पटल पर बयान देना चाहिए।
संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को लेकर हुए हंगामे के दौरान अमर्यादित आचरण करने के लिए ओब्रायन को गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।
विपक्षी सांसदों ने ओब्रायन के निलंबन पर अस्वीकृति जतायी और बुधवार को संसद में सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार दो लोगों को प्रवेश की सुविधा देने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई न करने पर चिंता जतायी। ओब्रायन के अलावा आज सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए लोकसभा के 14 सांसदों को भी निलंबित किया गया है।
कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा संसद और सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है तथा अब वे विपक्षी सांसदों को निलंबित कर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। घोष ने कहा, ”एक सांसद को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है भले ही वे असहज हों।
भाजपा अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ”निलंबन और निष्कासन विपक्ष को धमकाने के लिए भाजपा सरकार के दो सशक्त हथियार बन गए हैं। हालांकि, ऐसी धमकियों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा।”
भाजपा का पलटवार
बहरहाल, पश्चिम बंगाल में विपक्षी भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल ने अपनी हिंसक और भ्रष्ट नीतियों के जरिए राज्य की छवि बिगाड़ी है। दिल्ली में भी तृणमूल सांसद अपनी नौटंकी से राज्य की छवि धूमिल कर रहे हैं।
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