नई दिल्ली: पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। केंद्र सरकार को 10 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब दायर करना होगा। इससे पहले सोमवार को पेगासस जासूसी (Pegasus Snooping Case) मामले में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया था।
दाखिल हलफनामे में केंद्र ने सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि केंद्र विशेषज्ञों की एक कमेटी का मामले में गठन करेगी, जो तमाम पहलुओं पर गौर करेगा। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि पेगासस केस में केंद्र पर लगाए गए सभी आरोप अनुमानों या अन्य बेबुनियाद मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं।
हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने संसद में पेगासस केस में विपक्ष के लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। दरअसल, एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने दावा किया था कि 300 से अधिक भारतीय मोबाइल फोन नंबर इजरायली फर्म NSO के पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके निगरानी के लिए संभावित सूची में थे।
मगंलवार को पेगासस केस पर शीर्ष अदालत में दोबारा सुनवाई हुई। जिसमें SG तुषार मेहता ने कहा कि सरकार की तरफ से भी इस मामले पर एक हलफनामा दायर किया गया है। CJI एनवी रमन्ना ने केंद्र से कहा कि वो इस मामले में सरकार का पक्ष भी सुनेंगे।