तारकेश कुमार ओझा, खड़गपुर : दैनिक जीवन की विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल स्लम डेवलपमेंट एसोसिएशन, लोकतंत्र बचाओ एवं संयुक्त बस्तु हारा परिषद की ओर से प्रतिनियुक्ति खड़गपुर महकमा शासक को दी गई। इस अवसर पर एस डी ओ कार्यालय के सामने एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गयी।
प्रतिनिधिमंडल की मांगों में खड़गपुर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले सभी झुग्गी-झोपड़ीवासियों के आवश्यक दस्तावेज रेलवे विभाग को देने की मांग शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी कारण से बेदखली के मामले में, रेलवे को अप्रयुक्त भूमि का पुनर्वास करना चाहिए।
रेलवे अधिकारियों को सरकार और नगर पालिकाओं को रेलवे बस्तियों में बिजली कनेक्शन, प्राथमिक विद्यालय, सड़क, सीवरेज, पानी, सामुदायिक शौचालय बनाने या उन्हें स्वयं बनाने की अनुमति देनी चाहिए। वहीं, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जमीन और कृषि के लिए आवंटित जमीन पर सैकड़ों-हजारों लोग लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं, उन्हें कम कीमत पर लीज या पट्टा देना होगा।
कॉलोनियां जो मुख्यतः राज्य सरकार के सिंचाई विभाग की भूमि पर हैं.तालबागीचा क्षेत्र में,उन्हें तुरंत कॉलोनी की पहचान कर लीज या पट्टे की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में मकान बनाने का पैसा उन लोगों को दिया जाना चाहिए।
जो वर्षों से रेलवे और राज्य सरकार की जमीन या कागजी व्यवस्था के बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। पैसे पाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को चाहिए,गृहस्वामी की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाने की चल रही साजिश को तुरंत रोका जाना चाहिए, बाढ़ या भारी बारिश की स्थिति में झुग्गीवासियों को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए।
किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक उल्लंघन अधिकार दोनों प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा इत्यादि। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेन्दु सेन, सेव डेमोक्रेसी के राज्य सचिव प्रो चंचल चक्रवर्ती, पश्चिम बंगाल स्लम डेवलपमेंट एसोसिएशन के राज्य सचिव सुखरंजन डे, सम्मिलिता बस्तुहारा परिषद के सचिव अशोक मजूमदार, कमल घोष, असित सरकार और अन्य ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया।
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