Kolkata: राज्य सचिवालय नवान्न ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट कहा कि बैंक किसी भी छात्र से कर्ज देने के लिए जमीन या मकान की दलील नहीं मांग सकेगा। कोई बंधक नहीं, स्टेट गारंटर है। शनिवार को राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है। घर और जमीन के दलील नहीं मांगे जा सकते। राज्य के मुख्य सचिव हरेकृष्ण द्विवेदी ने शनिवार को विभिन्न बैंक अधिकारियों से संपर्क किया।
मुख्य सचिव ने सवाल किया कि जब राज्य गारंटर है तो फिर बैंक कैसे छात्रों से मकान या जमीन का दस्तावेज मांग सकता है। उन्होंने कहा कि जिलों से खबर मिली है कि कई मामलों में छात्रों को अपनी जमीन और मकान गिरवी रखने को कहा जा रहा है। उसके बाद बैंक अधिकारी मुख्य सचिव के निशाने पर आ गए और उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया।
बैंकों के मुताबिक 15 दिनों के अंदर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। नवान्न सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राज्य सचिव ने उद्वेग प्रकट करते हुए कहा कि कुछ मामलों में कुछ बैंक राज्य के विकास परियोजनाओं में सहयोग नहीं कर रहे हैं। राज्य निजी बैंकों के साथ तब तक लेनदेन नहीं करेगा जब तक वे सहयोग नहीं करते।
उल्लेखनीय है कि, किसान क्रेडिट कार्ड, छात्र ऋण, स्वयं सहायता समूह का पैसा सीधे बैंक के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचता है। सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि राज्य के छात्र क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण नहीं दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी। नवान्न सूत्रों के मुताबिक कर्ज लेने के दौरान ग्राहकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। कुछ निजी बैंक बैंकों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली सरकारी परियोजनाओं में मदद नहीं कर रहे हैं।