कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के यात्रा व्यय से संबंधित बकाया के भुगतान के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के कार्यालय को एक निर्देशिका भेजी है। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्यपाल की किसी भी यात्रा या अन्य संबंधित खर्च का भुगतान संबंधित राज्य सरकार को करनी होगी।
चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने आज तक 3.5 करोड़ रुपये से अधिक के मौजूदा बकाया का भुगतान नहीं किया है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजभवन के माध्यम से इस संबंध में राज्य सरकार को यह पत्र भेजा है।
सूत्रों ने कहा, कि इस संबंध में बकाया पूरी तरह से वर्तमान राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान नहीं है और बकाया का कुछ हिस्सा बोस के पूर्ववर्ती वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के दौरान वहन किए गए व्यय से संबंधित है।
व्यय मुख्य रूप से उड़ान और रेलवे किराए के साथ-साथ राज्यपाल की यात्रा के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की लागत से संबंधित हैं।