कोलकाता। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए आठ सार्वजनिक सेवा पोर्टल शुरू किए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य विभाग की सेवाओं में पारदर्शिता और गति लाना है। विभाग ने अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया, 24 घंटे की पंचायत लोक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की।
ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन पोर्टल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अतिथि गृहों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की। इसने विभिन्न ग्रामीण परियोजनाओं, ऑनलाइन पीआरआई (पंचायती राज संस्थानों) सेवाओं, ई-पीआरआई सेवाओं और विभाग के पास लंबित अदालती मामलों की स्थिति की निगरानी के लिए एक पोर्टल की प्रगति के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल भी शुरू किया।