कोलकाता। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने अंतिम क्षण में कलकत्ता विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की एक महत्वपूर्ण परीक्षा-संबंधी बैठक आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जो मंगलवार को निर्धारित थी। बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 169 कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई शिक्षा नीति के आलोक में नई परीक्षा प्रणाली शुरू करने पर कुछ निर्णय लिए जाने थे।
विश्वविद्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि राज्य शिक्षा विभाग की ओर से अधिकारियों के पास अंतिम क्षण में एक विज्ञप्ति पहुंची, इसमें सिंडिकेट की बैठक आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। अनुमति से इनकार करने के कारण के रूप में, राज्य शिक्षा विभाग ने कहा है कि चूंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में कोई स्थायी कुलपति नहीं है, इसलिए ऐसी बैठकें किसी अंतरिम कुलपति द्वारा नहीं बुलाई जा सकती हैं।
वर्तमान में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दैनिक मामलों का प्रबंधन वर्तमान अंतरिम कुलपति शांता दत्ता द्वारा किया जाता है, जिन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा नियुक्त किया गया था। गवर्नर हाउस और राज्य सचिवालय के बीच जारी खींचतान के बाद अंतरिम कुलपति का मुद्दा लंबे समय से विवादास्पद बना हुआ है।
विश्वविद्यालय के अंदरूनी सूत्रों को आशंका है कि जब तक नई परीक्षा प्रणाली शुरू करने के मामले में त्वरित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक परिणामों की घोषणा से संबंधित भविष्य में जटिलताएं हो सकती हैं, इससे छात्रों का भविष्य दांव पर लग सकता है। हाल ही में, शहर के एक अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में भी इसी तरह की जटिलताएं सामने आईं।
जहां वर्तमान अंतरिम कुलपति बुद्धदेव साव द्वारा विश्वविद्यालय की कार्य समिति की बैठक बुलाने के प्रस्ताव को राज्य शिक्षा विभाग ने इसी आधार पर खारिज कर दिया था। कुलपति शांता दत्ता की तरह, साव को भी राज्यपाल ने अंतरिम कुलपति के रूप में नियुक्त किया था, जो राज्य सरकार को नापसंद था। जेयू स्थायी कुलपति के बिना चल रहा था और छात्रावास में एक नाबालिग नवागंतुक की रैगिंग से संबंधित आत्महत्या के तुरंत बाद राज्यपाल द्वारा साव को नियुक्त किया गया था।
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