बेंगलुरु। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा, “वकील के रूप में हमें भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सुनिश्चित करना चाहिए। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया (एनएसआईएलयू) यूनिवर्सिटी के 31वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि एक युवा कानून छात्र जो एक कानून कार्यालय में इंटर्नशिप करने गया था, उससे पूछा गया कि उसकी जाति क्या है, और जब उसने बताया तो उससे वापस नहीं आने के लिए कहा गया।
उन्होंने कहा, “इसने मुझे निराशा से भर दिया। वकील के रूप में, हमें भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सुनिश्चित करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक मूल्यों का पालन किया जाए और इससे पता चलता है कि कुछ वकील संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना तो दूर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।”
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में मौलिक संवैधानिक मुद्दों में लगा हुआ है। हमने लैंगिक रूढ़िवादिता पर एक पुस्तिका जारी की है। नये स्नातक होने वाले परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए यह एक सीखने की प्रक्रिया है।”
उन्होंने बताया कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। भारत की पहली महिला वकील कॉर्नेलिया सोराबजी को तब तक अदालत में दलील पेश करने की अनुमति नहीं थी जब तक कि उनके साथ कोई पुरुष वकील न हो। ये कहानियाँ वे नहीं हैं जिन्हें हम अपनी इतिहास की किताबों में छोड़ सकते हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया, “पिछले साल पांच में से चार लॉ क्लर्क महिलाएं थीं। उनके लिए यह आम बात है कि वे मुझे फोन करती हैं और कहती हैं कि सर, मुझे मासिक धर्म में ऐंठन होती है। मैं उनसे कहता हूं कि कृपया घर से काम करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमने आपको सुप्रीम कोर्ट में महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर के बारे में भी बताया।”
उन्होंने रेखांकित किया, “अगर एक अच्छा इंसान और अच्छा वकील बनना किसी मोड़ पर आता है तो मैं आपसे एक अच्छा इंसान बनने का आग्रह करता हूं। वकालत का पेशा धीरे-धीरे अधिक से अधिक महिला वकीलों के प्रवेश के लिए एक प्रारंभिक बिंदु बनता जा रहा है।” सीजेआई ने जोर देकर कहा, “उस सीढ़ी को कभी लात मत मारो जो तुम्हें जीवन की इस यात्रा में ऊपर ले गई।”