कूचबिहार। सरकारी कर्मचारियों के संग्रामी संयुक्त मंच ने 38 फीसदी डीए की मांग को लेकर 20 और 21 फरवरी को दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के पहले दिन पूरे प्रदेश सहित कूचबिहार में सरकारी कर्मचारियों का काम बंद चल रहा है। आज पश्चिम बंगाल कोर्ट कर्मचारी संघ की ओर से कोर्ट के सरकारी कर्मचारियों ने कूचबिहार कोर्ट परिसर में धरना दिया।
उनका दावा है कि राज्य सरकार ने 3 फीसदी डीए देकर सरकारी कर्मचारियों का अपमान किया है। 38 फीसदी डीए की मांग को लेकर 20 व 21 फरवरी को भी उनका धरना व काम बंद आन्दोलन जारी रहेगा।
सरकारी कर्मचारियों द्वारा दो दिवसीय ‘पेन डाउन’ से कानूनी सेवा वाधित
अलीपुरद्वार। बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा दो दिवसीय ‘पेन डाउन’ कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। आंदोलन के पहले दिन अलीपुरद्वार जिले में मिलाजुला असर देखने को मिला। हालांकि सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित कार्यालय खुले रहे, कोर्ट के कर्मचारी आंदोलन के कारण कानूनी सेवाएं लगभग ठप हो गई हैं।
नतीजतन जिले के विभिन्न हिस्सों से कानूनी मदद लेने आए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आंदोलनकारियों ने धमकी दी कि यदि राज्य सरकार ने जल्द ही डीए का भुगतान नहीं किया तो आंदोलन की तीव्रता दिनों दिन तेज होती जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस समर्थित राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन
अलीपुरद्वार। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार का बकाया चुका दे तो डीए को लेकर समस्या नहीं होगी। सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे डीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस समर्थित राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन ने आन्दोलन शुरू किया है। उन्होंने अलीपुरद्वार जिलाधिकारी कार्यालय डुआर्स कन्या के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि डीए तो बकाया है ही, राज्य सरकार का भी केंद्र सरकार से कई करोड़ रुपये बकाया है। यदि राज्य सरकार को वह पैसा मिल जाता है तो सरकार को कर्मचारियों के बकाया को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस सरकारी कर्मचारी संगठन के नेतृत्व ने उन सरकारी कर्मचारियों की भी निंदा की जो डीए को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।