National Desk : वॉट्सऐप (WhatsApp) ने सरकार के खिलाफ मंगलवार 25 मई को मुकदमा दायर किया। उसका कहना है कि नई आईटी कानूनों से एन्ड-टु-एन्ड सब्सक्रिप्शन ब्रेक हो जाएगा जिससे लोगों की निजता खत्म हो जाएगी। फेसबुक (Facebook) के मालिकाना हक वाले मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
इसमें आज से प्रभाव में आए नई आईटी के नए नियमों को रोकने का अनुरोध किया गया है। नए नियमों के तहत वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शेयर किए जाने वाले मेसेज के ओरिजिनेटर यानी सोर्स को ट्रैक करना जरूरी होगा। अगर उन्होंने सरकार के नए IT नियमों को नहीं माना तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन जाएगा।
दुनिया के सबसे बड़े मेसेजिंग ऐप के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि मेसेजिंग ऐप्स को चैट ट्रेस के लिए कहना ऐसा ही है जैसे कि हमें कहा जाए कि आप वॉट्सऐप पर भेजे गए हरेक मेसेज का फिंगरप्रिंट अपने पास रखिए। इससे एन्ड-टु-एन्ड सब्सक्रिप्शन ब्रेक हो जाएगा। बुनियादी रूप से यह लोगों की निजता के अधिकार को कमजोर करता है।