तारकेश कुमार ओझा, खड़गपुर : पश्चिम बंग सरकारी कर्मचारी यूनियन के महासचिव सुभाशीष दास ने पीएससी क्लर्कशिप परीक्षा 2023 में मांगे जा रहे विकल्प के विरोध में लोक सेवा अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा है। दास के मुताबिक विगत 14 अक्टूबर 2023 को दिनांक 02/11/2023 को संक्षिप्त अधिसूचना के प्रकाशन के बाद आयोग का ध्यान क्लर्कशिप परीक्षा 2015-16 और 2019 के अनुभव के आधार पर विषयों की संख्या के साथ आवेदन के दौरान विकल्प लेने के बाद उत्पन्न होने वाले मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहते हैँ।
हम इस बात पर जोर देते हैं कि चयनित होने से पहले कोई विकल्प नहीं चुना जाना चाहिए लेकिन आश्चर्य के साथ देखा जा रहा है कि अधिसूचना में उसी तरह परीक्षा के लिए आवेदन करते समय नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के पास इन तीन सूचनाओं सचिवालय विभागों, निदेशालयों, किसी एक विशेष जिले या कोलकाता जिला कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों में से भर्ती के लिए विकल्प होते हैं।
हालांकि यह कहा गया है कि रिक्तियां उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विकल्प की तुलना में योग्यता स्थिति के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची से भरी जाएंगी। समस्या पहले की तरह ही बनी हुई है, क्योंकि किसी भी आवेदक को यह नहीं पता कि किस स्तर पर कितनी रिक्तियां हैं, किस स्तर पर किस प्रकार की नौकरी है, पदोन्नति की सुविधा किस स्तर पर कैसा है।
उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति जानबूझकर तीसरा विकल्प देता है, वह कम से कम अपने ही जिले में पोस्टिंग की उम्मीद करेगा। क्या मौजूदा विकल्पों से यह पुष्टि करना संभव है? लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था आवेदकों से ऐसे विकल्प मांग रही है जिनके बारे में उनके पास पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी नहीं है। परिणामस्वरूप नौकरी चाहने वालों को 2019 की तरह ही पूर्ण अंधकार में अपने विकल्प देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये बेहद अलोकतांत्रिक है।
यदि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अनुशंसा करने से पहले काउंसलिंग के माध्यम से नौकरी की सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए तो इस समस्या का निष्पक्ष समाधान हो सकता है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कोई भी विकल्प लेने का विकल्प रद्द किया जाए और मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती की अनुशंसा की जानी चाहिए। कितने कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और मेरिट सूची की वैधता अवधि घोषित की जानी चाहिए।
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