लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं के प्रति असम्मानजनक श्लोकों को हटाने की मांग को लेकर विवादों में हैं, उन्हें अप्रत्याशित रूप से समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, मौर्य के समर्थन में उतर आए हैं। हिंदी में एक सोशल मीडिया पोस्ट में, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि मौर्य की मांग पर आक्रामक प्रतिक्रियाएं अनावश्यक हैं और कहा कि दूषित और अमानवीय धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, “लोगों की मानसिकता को प्रदूषित करने वाले और अमानवीय होने वाले हिंदू पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों की निंदा करनी चाहिए। हिंदू पवित्र पुस्तकों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। इन पवित्र ग्रंथों में जाति श्रेष्ठता और अस्पृश्यता को दैवीय बताया गया है। किसी को भी इस पर एकाधिकार का दावा नहीं करना चाहिए।”
उन्होंने आगे लिखा, “कुछ अति उत्साही उच्च जाति के हिंदू अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और निचले समुदायों के लोगों को दबाने के लिए हमले करते हैं। वे नहीं चाहते कि सदियों पुराने शोषित समुदाय सामाजिक व्यवस्था का विरोध करें और असहमति को धर्म-विरोधी करार दें। हिंदू एकता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को विरोध करने की अनुमति दी जाए क्योंकि पवित्र ग्रंथ सभी के हैं।
उन्होंने कहा, “शोषित समुदाय हिंदू समाज में रहना चाहता है और इसलिए इसका विरोध करता है, अन्यथा वे इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेते। अतीत में, इस मानसिकता के कारण धर्मांतरण होता था। आगे अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, “मौर्य ने ग्रंथ का अपमान नहीं किया है। उन्होंने इसके कुछ श्लोकों पर आपत्ति जताई है और उन्हें ऐसा करने का हक है। किसी भी जाति या समुदाय का पाठ पर एकाधिकार नहीं है।
राम और कृष्ण दोनों हमारे पूर्वज हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं। हमें भी उनसे सवाल करने का अधिकार है। यह एक सामान्य समाज का सही मानदंड है। उन्होंने कहा, “मैं हिंदू समाज और मानवता की एकता के हित में हमलों और अपमानजनक भाषा की निंदा करता हूं।”
सिंह ने कहा, “मैं रामचरितमानस और भगवद गीता का पाठ करता हूं और इसमें उल्लिखित सिद्धांतों/उपदेशों का पालन करता हूं, लेकिन मैं इन ग्रंथों के खिलाफ बोलने वाले किसी का भी विरोध नहीं करता। मैं उनकी शंकाओं को दूर करता हूं और ऐसे विषयों के बारे में अपनी समझ में भी सुधार करता हूं। सिंह ने 24 अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें पुलिस और जेल सुधारों पर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।