अगली सुनवाई में वर्चुअल उपस्थिति व्यवस्था से नाखुश हैं पार्थ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पार्थ चटर्जी ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में अगली सुनवाई में अपनी वर्चुअल उपस्थिति की व्यवस्था पर कथित तौर पर नाराजगी व्यक्त की है। इसके बजाय, उन्होंने जेल अधिकारियों से कहा है कि सुनवाई के समय वह पारंपरिक फिजिकल उपस्थिति के लिए अधिक सहज होंगे। 23 अगस्त को, अदालत ने प्रेसीडेंसी केंद्रीय सुधार गृह (जहां चटर्जी को अब रखा गया है) के अधिकारियों से 31 अगस्त को अगली सुनवाई के दौरान उनकी वर्चुअल उपस्थिति के लिए एक प्रार्थना को मंजूरी दी थी।

अदालत ने अलीपुर महिला सुधार गृह अधिकारियों द्वारा की गई एक अलग अपील के अनुसार, चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की वर्चुअल उपस्थिति को भी मंजूरी दे दी। दोनों जेल अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये अपील की। नई व्यवस्था के बारे में सूचित किए जाने के बाद, पार्थ चटर्जी ने अपने वकील को बताया कि प्रेसीडेंसी केंद्रीय सुधार गृह अधिकारियों ने उन्हें सूचित किए बिना उनकी वर्चुअल उपस्थिति के लिए अपील की।

चटर्जी ने जेल अधिकारियों के सुरक्षा कारणों को भी खारिज कर दिया। राजनीतिक हलकों में अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दो सुधार गृहों के अधिकारियों ने जानबूझकर वर्चुअल उपस्थिति की अपील की ताकि चटर्जी और मुखर्जी को अदालत परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत करने से रोका जाये।

चटर्जी को 18 अगस्त को अपनी आखिरी सुनवाई के दिन जब अदालत से बाहर ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने एक सांकेतिक बयान दिया कि किसी न किसी दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके तुरंत बाद, दो सुधार गृहों के अधिकारियों ने अदालत में संबंधित वर्चुअल उपस्थिति की याचिका दायर की।