नयी दिल्ली। अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 31 मार्च को अदालत ने सिसोदिया की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी और आशंका जताई कि उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।
दिल्ली में आबकारी नीति में अनियमितता के आरोपों को लेकर सीबीआई ने सिसोदिया पर मामला दर्ज किया है। इसी मामले में सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था। उन पर कई महीने से जांच चल रही थी।
आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ़्तारी को ‘तानाशाही’ कहा है और रविवार को ‘लोकतंत्र के लिए काला दिन’ कहा था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने ये गिरफ़्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की। वहीं, बीजेपी ने सिसोदिया की गिरफ़्तारी को सही ठहराया था और कांग्रेस ने भी सिसोदिया पर निशाना साधा था।