नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उसकी फ्लैगशिप योजनाओं के नाम और गाइडलाइंस बदले तो इसका फंड रोक दिया जाएगा। ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट में कहा गया है अगर राज्यों ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ ‘आयुष्मान भारत’ जैसी केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं का नाम और गाइडलाइंस बदले तो इस मद में उन्हें मिलने वाला फंड बंद कर दिया जाएगा।
अख़बार के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि 2023-24 के पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए अन्य स्कीमों का प्रबंधन देखने वाले मंत्रालय भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्यों के पूंजीगत खर्च के मामले में उन्हें फंड तभी मिलेगा जब वे केंद्र की फ्लैगशिप के नाम और गाइडलाइंस न बदलें।
केंद्र ने राज्यों से पहले ही उनके पूंजीगत खर्च के ब्योरे मांगे हैं। फरवरी के पहले सप्ताह उनसे 2023-24 के पूंजीगत खर्च के ब्योरे मांगे गए थे। इसमें कहा गया था कि केंद्र की फ्लैगशिप स्कीमों के नाम में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश राज्यों को केंद्र के फंड से महरूम कर देगी।