नयी दिल्ली। सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए करीब 29 हजार करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में सशस्त्र सेनाओं के लिए 28,732 करोड रुपए के सौदों को मंजूरी दी गई। यह खरीद स्वदेशी कम्पनियों से की जाएगी जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इन सौदों के तहत सीमाओं पर विशेष रूप से अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों और आतंकवाद अभियानों में शामिल बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तथा कार्बाइन खरीदी जाएंगी।
विभिन्न संघर्षों तथा अभियान के दौरान ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सेनाओं के लिए निगरानी और हथियारों से लैस ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी गई है।तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से तटरक्षक बल के लिए तेज गति से चलने वाली 14 नौकाओं की भी खरीद की जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार, डीएसी ने सैन्य बलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ‘एक्सेपटेंस ऑफ नेसेसिटी (एओएन)’ को मंज़ूरी दी है। मालूम हो कि एओएन किसी भी भी रक्षा खरीद के लिए होने वाले टेंडर की पहली प्रक्रिया होती है।
बताया गया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बाय-इंडियन और बाय-इंडियन आईडीडीएम (इंडिजेनेस डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर) की श्रेणी में मंज़ूरी दी गई है। सरकार के अनुसार, नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को दुश्मन सेना के स्नाइपर्स के ख़तरों से बचाने और भविष्य में होने वाले युद्ध में मजबूती देने के लिए बीआईएस मानक के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की मंज़ूरी दी गई है।
इसके अलावा, 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने की भी मंज़ूरी दी गई है। बताया गया है कि इससे देश में छोटे हथियार बनाने वाले उद्योगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही देश छोटे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार के अनुसार, पूरी दुनिया में हाल के संघर्षों में ड्रोन तकनीक काफी अहम साबित हुई है। इसलिए आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वार्म ड्रोन यानी एक साथ चलने वाले कई ड्रोन खरीदने को स्वीकृति दी गई है।
डीएसी ने नेवी के लिए कोलकाता श्रेणी के जहाजों पर बिजली उत्पादन के लिए भारतीय उद्योगों से 1,250 किलोवाट क्षमता वाले मैरीन गैस टर्बाइन जेनरेटर की खरीद को भी अपनी मंज़ूरी दी है। बताया गया है कि इससे देश में गैस टर्बाइन जनरेटर के निर्माण को बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत के तटीय क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने की खातिर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल की खरीद को भी मंजूरी मिली है।