नई दिल्ली। सीजेआई एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि अगर लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास और विश्वास उठ गया तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही दांव पर लग जाएगा। न्यायमूर्ति रमना, जो अगले सप्ताह पद छोड़ने वाले हैं, ने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोग न्यायपालिका में विश्वास और विश्वास न खोएं।अगर लोगों का न्यायपालिका से विश्वास और विश्वास उठ जाता है और अगर न्यायपालिका गिर जाती है, तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही दांव पर लग जाएगा।
न्यायमूर्ति रमना यहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य अदालतों की उपस्थिति में विजयवाड़ा कोर्ट परिसर का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया और उच्च न्यायालय के 250 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।
CJI ने कहा कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना और बुनियादी ढांचे में सुधार उनके डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान उनके एजेंडे में सबसे ऊपर थे।उन्होंने कहा कि सीजेआई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालय के 250 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के बारह न्यायाधीश और विभिन्न राज्य उच्च न्यायालयों के 15 मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई।
CJI ने कहा कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े वर्गों को न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने देश भर की अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने और बुनियादी ढांचे में सुधार पर बात की और प्रधान मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के साथ इस मुद्दे को उठाया।
कुछ राज्यों के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं को देखते हुए, वह चाहते थे कि केंद्र राज्य को न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराए। हालांकि केंद्र की ओर से कुछ विरोध हुआ था, लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने मेरा समर्थन किया और मांग की कि केंद्र धन मुहैया कराए। मैं उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।