कोलकाता। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में पटाखा कारखाने में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की मौत के बाद किरकिरी का सामना कर चुकी पश्चिम बंगाल सरकार ने विशेष निर्देशिका जारी की है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन पटाखा कारखानों में उपयुक्त सुरक्षात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। राज्य सचिवालय सूत्रों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है।
इसके साथ ही राज्य सचिवालय ने मौजूदा कारखाने में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच और निगरानी के लिए विशेष टीम बनाने का भी निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया है कि राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया जाएगा। अगर टीम इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण कर हरी झंडी देगी, तभी वहां कारखाना लगाने की मंजूरी मिलेगी।
अगर पहले से मंजूरी है भी तो टीम दोबारा जांच कर मंजूरी देगी। इसके इतर सभी पटाखा फैक्ट्रियों को सरकारी रजिस्टर में अवैध चिन्हित किया जाएगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन ऐसे कारखानों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाएगा। जिला प्रशासन को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर खास भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।