कोलकाता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील स्कीम (Midday Meal Scheme) को कैसे लागू किया जा रहा है, इसका रिव्यू करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक टीम भेजेगी। 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भारत सरकार से मांग की थी, जिसके बाद केंद्र की ओर से ज्वाइंट रिव्यू मिशन की घोषणा की गई।
इसमें फूड एक्सपर्ट, न्यूट्रिशियन एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। साल 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जेआरएम भेजने पर आपत्ति जताई थी। शिक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जेआरएम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा और कुछ इलाकों की समीक्षा करेगा। जिसमें योजना को लेकर परिभाषित मापदंडों का कार्यान्वयन राज्य, जिला और स्कूल स्तर पर शामिल हैं।
मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि “ज्वाइंट रिव्यू मिशन राज्य में स्कूलों को एजेंसियों की ओर से योजना के लिए मिलने वाले धन और उसके इस्तेमाल की समीक्षा करेगा। यह स्कूलों में फूड सप्लाई चेन की भी समीक्षा करेगा।” शुभेंदु अधिकारी ने एक पत्र लिखकर मिड-डे मील के धन की कथित तौर पर बड़े पैमाने पर चोरी को लेकर केंद्रीय ऑडिट टीम नियुक्त करने का आग्रह किया।