कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को महत्वपूर्ण दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल पर आर्थिक निषेधाज्ञा लगाया है क्योंकि केंद्र से मिलने वाली राशि को पश्चिम बंगाल सरकार लोगों के हित में इस्तेमाल करने के बजाय गबन करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना, आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र से मिलने वाला वित्तीय आवंटन रोक दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी की सरकार के दिन गिने-चुने रह गये हैं। शुभेंदु ने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के खिलाफ अनुच्छेद 27 का इस्तेमाल किया है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना के साथ ही आवास योजना, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रुपये रोके गए हैं। अनुच्छेद-27 के इस्तेमाल का मतलब है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की वजह से आर्थिक निषेधाज्ञा।
केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास तथा वित्त मंत्रालय ने राज्य की भ्रष्टाचार युक्त सरकार पर एक सील लगा दिया है। पूरे देश में केवल पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ यह धारा लगाई गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में ममता सरकार को कोई वित्तीय मदद केंद्र नहीं करेगा। राज्य सरकार के गिरने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार केंद्र पर पश्चिम बंगाल के बकाया को रोककर रखने का आरोप लगाती रही हैं। इसको लेकर वे कोलकाता में धरने पर भी बैठी हैं।