Kolkata: CBI ने NHRC को पत्र लिख कर बंगाल चुनाव बाद हिंसा के मामलों का रिकॉर्ड मांगा है और जांच पड़ताल करने के लिए हावड़ा पहुंची टीम, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC की कमिटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट को अपनी सिफारिशें दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आयोग की सिफारिश को मानते हुए सीबीआई (CBI) जांच और SIT गठन करने का आदेश दिया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामले की जांच कर सीबीआई ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखकर चुनाव के बाद हिंसा के मामलों को रिकार्ड मांगा है। इसके साथ ही सीबीआई टीम सोमवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंच कर हिंसा के मामलों की पड़ताल कर रही है। सीबीआई की टीम सोमवार को हावड़ा पहुंची और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और सूचना के मुताबिक CBI की टीम ने छह लोगों को हिरासत में लिया है।
उल्लेखनीय है कि चुनाव बाद हिंसा के मामले में सीबीआई अभी तक तीन दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है और तीन मामलों में आरोप पत्र भी दायर किये हैं। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसे मामले हैं, जिनके रिकार्ड बंगाल पुलिस से नहीं मिल रहे हैं। कई पीड़ितों ने सीधे मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट की थी। उन मामलों को लेकर सीबीआई ने रिपोर्ट तलब की है। सीबीआई का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण कई मामले की प्राथमिक दर्ज नहीं हुई है। उन मामलों की जिलावार सूची मांगी गई है।
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस बार हर मामले की जांच कर रहे राज्य अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से तलब किया जाएगा। राज्य के जांच अधिकारियों से चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों पर कई अहम जानकारियां हासिल की जा सकती है। सीबीआई किसको गिरफ्तार किया गया, किसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
राज्य के जांच अधिकारियों से राज्य पुलिस के हाथ में क्या सबूत आए, इसका पूरा ब्योरा जानना चाहती है। इस बीच बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 आईपीएस अधिकारियों को लेकर SIT का गठन कर दिया है, वहीं दूसरी ओर बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की कमिटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट को अपनी सिफारिशें दी थी। इसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के जिन गांवों में हिंसा के पांच से ज्यादा मामले हुए हैं वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) लगाई जाए। आयोग की टीम ने सिफारिश की है कि मर्डर, अननैचुरल डेथ, रेप जैसे सभी गंभीर मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का तुरंत गठन किया जाए जिसमें सीनियर आईपीएस अधिकारी हों। SIT जो भी केस की जांच करेगी उसे कोर्ट मॉनिटर करे। कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने मानवाधिकार आयोग की पूरी रिपोर्ट को लगभग स्वीकार कर लिया था और हत्या और दुष्कर्म के मामले की सीबीआई जांच करने और अपेक्षाकृत छोटे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन की सिफारिश मान लिया था।