मुंबई। आपने देखा होगा जब आप होम लोन लेते हैं तो उसमें स्टांप ड्यूटी और अन्य रजिस्ट्रेशन चार्ज होम लोन अमाउंट में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन यह बहुत जल्द हो सकता है। इसके लिए बैंकों ने आरबीआई के पास प्रस्ताव भेजा है। अब इसके मंजूरी का इंतजार है। ईटी के मुताबिक यदि आरबीआई प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, तो 1 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए जिसमें 20 लाख रुपये की स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल है।
इसमें लोन लेने वाले ग्राहक को आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्य (एलटीवी) अनुपात के अनुसार 60 लाख रुपये के मुकाबले 75 लाख रुपये का लोन मिल जाया करेगा।। एलटीवी अनुपात संपत्ति मूल्य का वह प्रतिशत है जो एक लोन लेने वाले की संपत्ति खरीदार को उधार दे सकता है।
इस वजह से नहीं किया गया शामिल
लगभग एक दशक पहले, केंद्रीय बैंक ने लोन लेने वालों को घर के कुल मूल्य में स्टांप शुल्क या रजिस्ट्रेशन चार्ज शामिल नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि ऋण-से-मूल्य मानदंडों की प्रभावशीलता कमजोर न हो। फरवरी 2012 के आरबीआई सर्कुलर में कहा गया है कि इस तरह के चार्ज जोड़ने से संपत्ति की वसूली योग्य कीमत बढ़ जाती है क्योंकि स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वसूली योग्य नहीं होते हैं जिससे, निर्धारित मार्जिन कम हो जाता है।
बढ़ रहे हैं होम लोन
2015 में, आरबीआई ने ऐसे उधारकर्ताओं के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंकों को 10 लाख रुपये तक के होम लोन के लिए एक यूनिट की लागत में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल करने की अनुमति दी थी। रिजर्व बैंक की नए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार , कुल एडवांसेस में होम लोन की हिस्सेदारी मार्च 2012 में 8.6% से बढ़कर मार्च 2023 में 14.2% हो गई।