कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को ‘‘जनविरोधी” करार देते हुए बुधवार को कहा कि इसमें गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया। बीरभूम जिले के बोलपुर में एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि आयकर स्लैब में बदलाव से किसी की मदद नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘‘यह केंद्रीय बजट भविष्यवादी नहीं है, और पूरी तरह से अवसरवादी, जनविरोधी तथा गरीब विरोधी है। यह केवल एक वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा। यह बजट देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में मदद नहीं करेगा।
इसे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।” यह गरीबों का बजट नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव का बजट है। इस बजट से आम लोगों, गरीबों, बेरोजगारों को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। केंद्र ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ साधने को बजट पेश किया है। कुछ ही दिनों बाद चुनाव होंगे। उसी चुनाव में फिर मौका पाने के लिए ऐसा बजट बनाया गया है। गरीब जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है।
बनर्जी ने कहा, ‘‘आयकर स्लैब में बदलाव से किसी की मदद नहीं होगी। इस बजट में आशा की कोई किरण नहीं है – यह एक खराब बजट है। मुझे आधा घंटा दें और मैं आपको दिखाऊंगी कि गरीबों के लिए बजट कैसे तैयार किया जाता है।” केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2023-24 का बजट पेश किया। उन्होंने नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों के लिए कोई कर नहीं देने की घोषणा की, लेकिन पुरानी व्यवस्था में बने रहने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं किया।