कोलकाता। कलकत्ता का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हाल ही में इस बात का एक बड़ा उदाहरण बन गया है कि कैसे एक राज्य संचालित विश्वविद्यालय का कुलपति राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे झगड़े का शिकार हो सकता है। जिसके कारण कुलपति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के संबंध में शक्तियों का अनुप्रयोग होता है। कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 24 अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में संबंधित खंड में एक गलत आवेदन किया था और जब तक राज्य सरकार तुरंत उस आवेदन त्रुटि को ठीक नहीं करती है।
तब तक संभावना है कि वहां के कुलपतियों को एक समान कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी, जिन्हें उनकी पुनर्नियुक्ति को अनौपचारिक रूप से रद्द करने का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार और बनर्जी दोनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कदम उठाए कि पुनर्नियुक्ति का फैसला बरकरार रहे। लेकिन पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पुनर्नियुक्ति को रद्द कर दिया।
कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार राजगोपाल धर चक्रवर्ती को लगता है कि राज्य सरकार ने उनकी पुनर्नियुक्ति में इस खंड को लागू करने के लिए तत्कालीन राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को दरकिनार करने की इच्छा जताई थी। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच यह खींचतान तब तेज हो गई जब सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया, जिसमें राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ सभी राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में बदलने की मांग की गई थी।
इसी तरह, राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के स्थान पर शिक्षा मंत्री को अतिथि के रूप में बदलने के लिए एक और विधेयक पारित किया गया। अब बनर्जी को पुनर्नियुक्ति देने में राज्य सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, 1979 की धारा 60 के तहत कठिनाइयों का निवारण खंड लागू किया।उच्च न्यायालय के वकील ज्योति प्रकाश खान जैसे कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कठिनाइयों का निवारण खंड केवल आपातकालीन स्थितियों के मामले में लागू होता है।
जहां कुलपति का पद अचानक उनके अचानक इस्तीफे या किसी ऐसे कारण से खाली हो जाता है जो मानव नियंत्रण से परे है। ऐसे में राज्य सरकार नई नियुक्ति होने तक किसी को कार्यकारी कुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए इस खंड को लागू कर सकती थी। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि नियुक्ति अंतरिम अवधि के लिए की जाती है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति या मौजूदा कुलपति की पुनर्नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का पालन करना होगा और उस स्थिति में राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। बनर्जी की पुनर्नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को दरकिनार करते हुए उस खंड को लागू किया। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की डिवीजन बेंच के फैसलों ने इस गलत क्लॉज एप्लीकेशन को उनकी दोबारा नियुक्ति को रद्द करने का कारण बताया।
पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, बंगाली कवि दिवंगत निरेंद्रनाथ चक्रवर्ती की बेटी और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और राज्य सरकार के वर्तमान मुख्य सलाहकार अलपन बनर्जी की पत्नी बनर्जी को पहली बार 2017 में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति तत्कालीन राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी की सहमति लेकर यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की गई थी। हालांकि, 2021 में उन्हें राज्यपाल जगदीप धनखड़ की सहमति के बिना राज्य सरकार द्वारा फिर से नियुक्त किया गया था।
कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, सोनाली बनर्जी का नाम एक विवाद में घसीटा गया था, जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मानद डी. लिट प्रदान किया था। विपक्षी दलों ने दावा किया कि उनकी पुनर्नियुक्ति उसी के लिए एक पुरस्कार था।दूसरा, जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कौशिक गुप्ता ने बताया कि शिक्षा जैसे विषय में, राज्य सरकार इस मामले में केंद्रीय अधिनियम के खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले सकती है।
यदि कोई राज्य अधिनियम में संशोधन करता है, तो किसी समवर्ती सूची के विषय से संबंधित मामले में यह केंद्रीय अधिनियम के साथ टकराव है, केंद्रीय अधिनियम का खंड सर्वोच्च होगा।राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि शिक्षा विभाग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, 1979 की धारा 60 के तहत और फिर धनखड़ की सहमति के बिना खंड को लागू करके 24 अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को समान पुनर्नियुक्ति दी है।
इन 24 पुनर्नियुक्तियों में से कुछ को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पहले से ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में है। और यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मिसाल के रूप में लिया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य सरकार को अदालत में एक और नुकसान होगा जब तक कि इसे ठीक नहीं किया जाता और राज्यपाल ला गणेशन की सहमति से उन कुर्सियों के लिए नई नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती।
एक राय में, इस मामले में राज्यपाल के पास अंतिम अधिकार होना चाहिए ताकि राज्य सरकार को सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को पूरा करने के लिए नियुक्तियां या पुनर्नियुक्ति करने से रोका जा सके।शिक्षाविदों का एक और मत है कि आदर्श रूप से विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की एक समिति के माध्यम से या कार्य समिति के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए।