कोलकाता। धनखड़़ ने ममता से रिकॉर्ड़ मांगने के लिए संवैधानिक प्रावधान लागू किया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़़ ने संविधान के अनुच्छेद 167 का सहारा लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन सभी दस्तावेजों और कार्यवाही की मांग की, जिनके कारण राज्य सरकार ने इस्राइली स्पाईवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर से कथित फोन टैपिंग के मुद्दे की जांच के लिए एक आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की थी। संविधान का अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के बारे में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है।
बनर्जी को लिखे एक पत्र में‚ धनखड़़ ने दावा किया कि इस मामले पर उनकी राय नहीं मांगी गई। धनखड़़ ने ट्वीट किया‚ संविधान का अनुच्छेद 167 लागू करने को विवश होना पड़़ा‚ मुख्यमंत्री से वह सभी रिकॉर्ड़ और कार्यवाही मांगने के लिए जिनके चलते पेगासस मुद्दे पर जांच आयोग के गठन के लिए को अधिसूचना जारी की गई।
मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी इस तरह की सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहे। राज्यपाल ने कहा‚ अधिसूचना जारी होने से पहले इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उनसे कोई संवाद नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वह पूरा रिकॉर्ड़ को जल्द से जल्द भेजने को कहा जिसके मद्देनजर न्यायमूर्ति लोकुर और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य जांच आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई।