New Delhi: भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बड़े बदलाव और सुधार लाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। 2014 के बाद से स्वतंत्रता दिवस पर यह मोदी का राष्ट्र को आठवां संबोधन था। प्रधानमंत्री ने कहा, “सुधारों को लेने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है। आज दुनिया देख सकती है कि भारत में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है। दुनिया इसकी गवाह है। भारत कैसे शासन का एक नया अध्याय लिख रहा है।”
अपने करीब डेढ़ घंटे के भाषण के दौरान मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, 100 लाख करोड़ रुपये की पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्च र जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं ताकि ‘सैनिक स्कूलों’ में लड़कियों के लिए समग्र बुनियादी ढांचे और प्रवेश की नींव रखी जा सके।
उन्होंने कहा “हम निकट भविष्य में पीएम गति शक्ति का राष्ट्रीय मास्टर प्लान पेश करने के लिए तैयार हैं जो बुनियादी ढांचे के निर्माण में समग्र ²ष्टिकोण की नींव रखेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान, नई 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी जो देश के कोने-कोने से जुड़ेगीं।”
जम्मू-कश्मीर (जे एंड के) के बारे में बात करते हुए, मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, “लद्दाख भी विकास की राह पर चल रहा है। एक तरफ जहां लद्दाख आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ‘सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय’ लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने जा रहा है।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब ‘सबका प्रयास’ हमारे सपनों के आत्मानिर्भर भारत के निर्माण की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे राष्ट्र का विकास करना है जहां हमारे पास न केवल विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा हो। लेकिन ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मंत्र के साथ भी आगे बढ़ें।”
पाकिस्तान और चीन पर परोक्ष हमले में मोदी ने कहा, “महामारी के बाद के समय में, दुनिया दो प्रमुख चुनौतियों के साथ एक नई विश्व व्यवस्था देखेगी जो आतंकवाद और विस्तारवाद और भारत लड़ रहा है और दोनों का प्रभावी ढंग से जवाब दे रहा है।”
बुनियादी ढांचे की बात करते हुए मोदी ने कहा, “नए जलमार्ग से लेकर समुद्री विमानों के जरिए नई जगहों को जोड़ने तक का काम तेज गति से चल रहा है। भारतीय रेलवे भी खुद को आधुनिक बनाने के लिए बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत की क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। हमें नेक्स्ट-जेन इंफ्रास्ट्रक्चर, वल्र्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिंग-एज इनोवेशन और न्यू एज टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करना है।”
कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “अगले कुछ वर्षों में हमें भारत के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को बढ़ाना होगा। हमें उन्हें नई सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। उन्हें देश का गौरव बनना होगा।”
उन्होंने कहा “यह समय है कि हम अपने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और सुझावों को लागू करें। हमें इसके सभी लाभों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह न केवल राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि खाद्य उत्पादन भी बढ़ाएगा। इस दशक में, हमें ग्रामीण भारत में एक नई अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए काम करना होगा। आज हम अपने गांवों को बदलते हुए देख रहे हैं।”
मोदी ने अपनी सरकार की कई प्रमुख पहलों को भी सूचीबद्ध किया जैसे ‘हर घर जल’ मिशन जिसमें 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को कार्यक्रम शुरू होने के दो साल के भीतर पाइप से पानी मिलना शुरू हो गया।
प्रधानमंत्री ने कहा “पिछले सात वर्षों में, करोड़ों गरीबों को कई पहलों का लाभ मिला है। उज्जवला से आयुष्मान भारत और अन्य लोगों को जरूरतमंदों को लाभ हुआ है। पहले की तुलना में, हम तेज गति से आगे बढ़े हैं। अब, हमें एक संतृप्ति बिंदु तक पहुंचने की जरूरत है।”
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “आज हम अपने गांवों को तेजी से बदलते हुए देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं गांवों तक पहुंची हैं। आज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांवों को डेटा की शक्ति प्रदान कर रहा है।”
“हम 110 से अधिक आकांक्षी जिलों में सड़कों, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार और पोषण को बढ़ावा दे रहे हैं – जो विकास मैट्रिक्स में कमी रहे थे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ये जिले भारत के अन्य सभी जिलों के स्तर तक पहुंचें।”
मोदी ने मेडिकल प्रवेश में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनुमति देने और राज्यों को ओबीसी जातियों की अपनी सूची बनाने के लिए सशक्त बनाने के हालिया फैसले का उल्लेख किया।
उन्होंने बोला “भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दलित, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस आगे बढ़ें। हाल ही में, चिकित्सा शिक्षा में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ओबीसी सूची अब यहां राज्यों द्वारा बनाई जा सकती है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास सभी के लिए हो।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुपोषण गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों के विकास में बाधक रहा है। “इस प्रकार, हमने गरीबों को पोषक तत्व युक्त चावल देने का फैसला किया है। 2024 तक, राशन की दुकानों से लेकर मध्याह्न् भोजन तक, सभी चावल को गरीबों को उपलब्ध कराया जा रहा है।”
प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की लगन से सेवा करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारियों, हमारे वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों की भी सराहना की।
उन्होंने 1947 में विभाजन से प्रभावित लोगों की याद में 14 अगस्त को ‘विभाजन भयावह स्मरण दिवस’ के रूप में मनाने के निर्णय के बारे में भी बात की।
प्रधानमंत्री ने उन असंख्य लोगों को याद किया जिन्होंने भारत की यात्रा में योगदान दिया है और देश को आगे बढ़ाया है और ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपियन के दौरान पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों के प्रयासों की भी सराहना की। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया था।