गुवाहाटी। Amit Shah in Assam : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने ‘भारत विरोधी ताकतों’ के साथ गठबंधन किया है, जिसमें असम में ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ), केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएफएल) और पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) शामिल है। पूर्वी असम के तिनसुखिया जिले के माघ्रेरिटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा, “राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की अगुवाई वाली एआईयूडीएफके के बीच संयुक्त गठबंधन असम के कल्याण के लिए बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है।”
शाह ने कहा, “मुस्लिम लीग देश को तबाह करने की कोशिश कर रही है, जबकि अजमल की पार्टी कभी भी अवैध घुसपैठ के खिलाफ नहीं थी।” भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, “राहुल गांधी और अजमल का गठबंधन सीमा पार से असम में घुसपैठ को नहीं रोक पाएगा। भाजपा ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की।” शाह ने कहा कि असम के साथ-साथ केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार एक नया असम बना रही हैं, जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बाढ़, घुसपैठ और आंदोलन से मुक्त है।
उन्होंने कहा, “2,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐतिहासिक बोडो समझौते पर पिछले साल हस्ताक्षर किए गए। असम में पूरी तरह से शांति कायम है। असम में अब कोई आंदोलन और आतंकवाद नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य में बुनियादी समस्याओं को हल कर लिया है।”
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि न केवल असम में, भाजपा सरकार पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थायी रूप से बाढ़ से संबंधित समस्या का समाधान करना चाहती है, इसलिए एक उपग्रह सर्वेक्षण आधारित योजना पर काम चल रहा है और जलभराव की समस्या के लिए एक बड़ा जल भंडार भी बनाया जाएगा। शाह ने तिनसुकिया जिले और असम के अन्य हिस्सों में नए मेडिकल कॉलेजों सहित विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, “राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 46,000 करोड़ रुपये की गैस और तेल-आधारित परियोजनाएं और 8,000 करोड़ रुपये की गैस रॉयल्टी मंजूर की है।
हालांकि ये पिछले कांग्रेस शासन के दौरान कई वर्षों से लंबित थे।” भाजपा की अगुवाई वाली असम सरकार के कोविड-19 प्रबंधन की सराहना करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि 47,000 गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये दिए गए हैं और यह राशि बढ़ाकर चाय बागानों के श्रमिकों के लिए, असम सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और एक लाख से अधिक ‘पट्टा’ (भूमि अधिकार) स्वदेशी लोगों को दिया है।”