मोदी सरकार के 9 साल – जमीन से सोशल मीडिया तक छाने की भाजपा की योजना

नई दिल्ली। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर एक महीने तक चलाए जाने वाले अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में 31 मई को राजस्थान के अजमेर में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि भाजपा ने 30 मई से 30 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान जनसभाओं, रैलियों, सम्मेलनों और संपर्क जैसे अभियान चलाकर जहां एक ओर जमीन पर छा जाने की रणनीति बनाई है तो वहीं सोशल मीडिया, खासकर युवाओं में लोकप्रिय ट्विटर और इंस्टाग्राम पर छा जाने की रणनीति भी बनाई है। पार्टी की योजना सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर मोदी सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की है।

सूत्रों के मुताबिक, नड्डा ने बैठक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों का क्लस्टर बनाकर उन्हें अभियान से जुड़े अलग-अलग कार्यो की जिम्मेदारी दे दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा कई अन्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक भाजपा देशभर में एक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत भाजपा की योजना देश भर में 51 बड़ी रैलियां करने की है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजस्थान के अजमेर से करने जा रहे हैं।

मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 मई को राजधानी दिल्ली में टीवी और डिजिटल मीडिया के संपादकों, एंकर्स और रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात करेंगे। इसी दिन शाम को रीजनल मीडिया से जुड़े लोगों से भी नड्डा मुलाकात करेंगे। इसके अगले दिन 26 मई को नड्डा प्रिंट मीडिया के संपादकों और रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों दिनों की मुलाकात के दौरान अमित शाह और राजनाथ सिंह सिंह सहित कई अन्य दिग्गज मंत्रियों के भी मौजूद रहने की संभावना है। 27 मई को भाजपा अध्यक्ष सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। भाजपा ने देश के सभी प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में भी इसी तरह का कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर करने की योजना बनाई है।

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