नई दिल्ली : ट्विटर ने शुक्रवार को कहा कि भारत में उसके प्रबंध निदेशक (MD) मनीष माहेश्वरी अमेरिका में कंपनी के मुख्यालय में एक बड़ी भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कांग्रेस और उसके नेताओं के खातों को अवरुद्ध करने पर राजनीतिक तूफान का सामना कर रहा है। नेटवर्क18 डिजिटल के पूर्व सीईओ माहेश्वरी, जो अप्रैल 2019 में देश के संचालन के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में ट्विटर से जुड़े थे, सैन फ्रांसिस्को में वरिष्ठ निदेशक, राजस्व रणनीति और संचालन के रूप में ‘न्यू मार्केट एंट्री’ पर केंद्रित एक नई भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं।
जापैक क्षेत्र में ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट यू सासामोटो ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, “पिछले 2 वर्षो से अधिक समय में हमारे भारतीय व्यवसाय के आपके नेतृत्व के लिए मनीष्म को धन्यवाद। दुनियाभर में नए बाजारों के लिए राजस्व रणनीति और संचालन के प्रभारी के तौर पर अमेरिका में आपकी नई भूमिका के लिए बधाई। इस महत्वपूर्ण विकास अवसर का नेतृत्व करने को लेकर ट्विटर उत्साहित है।”
ट्विटर ने अभी तक भारत के नए प्रमुख की घोषणा नहीं की थी। माहेश्वरी का जाना तब तय हुआ, जब ट्विटर ने राहुल गांधी और कई कांग्रेस नेताओं के खातों को उसकी नीति का उल्लंघन करने पर ब्लॉक कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। राहुल ने कहा, “मेरे ट्विटर अकाउंट को बंद करके वे हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने के लिए अपना व्यवसाय कर रही है और एक राजनेता के रूप में मुझे यह पसंद नहीं है। यह राहुल गांधी पर हमला नहीं है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है।” ट्विटर ने अपनी कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमों को उसकी सेवा में सभी के लिए विवेकपूर्ण और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है।
कंपनी के अनुसार, “हमने कई सौ ट्वीट्स पर सक्रिय कार्रवाई की है, जिन्होंने हमारे नियमों का उल्लंघन करने वाली एक छवि पोस्ट की है और हमारे प्रवर्तन विकल्पों की सीमा के अनुरूप ऐसा करना जारी रख सकते हैं।” राजनीतिक हंगामे के बीच केंद्र ने इस सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत आवश्यकतानुसार स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है।
ट्विटर ने 6 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उसने नए आईटी नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में मुख्य अनुपालन अधिकारी और निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की है।