बारासात (पश्चिम बंगाल) : केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए में जिन नियमों को अधिसूचित किया गया है उनमें कोई स्पष्टता नहीं है।
उन्होंने सीएए नियमों की कानूनी वैधता पर संदेह जताया। उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने लोगों से कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कई बार सोचने का आग्रह किया।
उन्होंने दावा किया, ”यह नागरिकों के मौजूदा अधिकारों को छीनने का खेल है और इसका सीधा संबंध देश में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लागू करने से है।” मुख्यमंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि सीएए असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है।
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