नई दिल्ली। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम और खराब वायु गुणवत्ता भारत के गरीब किसानों और कम आय वाले श्रमिकों को प्रभावित कर सकती है, जब तक तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। इन्होंने चेतावनी दी है कि भारत को लगातार गर्म चरम सीमाओं के साथ-साथ बारिश में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, जो दोनों किसानों की आजीविका के लिए हानिकारक होगा। रिपोर्ट में एक ही समय में होने वाली कई चरम सीमाओं का उल्लेख किया गया है।
इसमें कहा गया है, “अधिक गर्मी अधिक सूखे को बढ़ा सकती है या अधिक जंगल की आग का कारण बन सकती है। दुनिया भर के कई क्षेत्रों में इन घटनाओं का अधिक अनुभव होने का अनुमान है और ये केवल उच्च वैश्विक वामिर्ंग के साथ बढ़ने की संभावना है।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के दक्षिणी हिस्सों में बारिश में वृद्धि विशेष रूप से गंभीर होगी। यदि वैश्विक तापमान 40 डिग्री सेल्सीयस बढ़ जाता है, तो भारत में सालाना वर्षा में 40 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में मध्यम से लंबी अवधि के मानसून की बारिश में वृद्धि देखी जाएगी।
भारत के लिए परिणाम : वल्र्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआई) के निदेशक, (जलवायु कार्यक्रम) उल्का केलकर ने कहा, “भारत के लिए, इस रिपोर्ट में भविष्यवाणियों का मतलब है कि लोग लंबी और अधिक लगातार गर्मी की लहरों में काम कर रहे हैं। हमारी सर्दियों की फसलों के लिए गर्म रातें, हमारे लिए अनियमित मानसून बारिश गर्मी की फसलें, विनाशकारी बाढ़ और तूफान जो पीने के पानी या चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन के लिए बिजली की आपूर्ति को बाधित करते हैं।”
वायु प्रदूषण की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि “2019 में भारत में 16.7 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसका प्रभाव निम्न आर्थिक समूहों के लोगों पर अधिक है, क्योंकि शहर के 74 प्रतिशत कर्मचारी खतरनाक रूप से उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क में हैं और देश में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 में से 6 शहर हैं।”
शहरों में समस्याओं के प्रबंधन के बारे में ऊर्जा के ज्ञात भक्षक और जलवायु संकट में एक प्रमुख योगदानकर्ता के बारे में केलकर ने कहा, “हमें अपने शहरों का निर्माण करते समय जलवायु जोखिमों की योजना बनाने की आवश्यकता है। हमें ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जो हमारे निर्माण के तरीके हरित हाइड्रोजन के साथ और साथ में पुनर्चक्रण में क्रांतिकारी बदलाव करे और हमें आजीविका का समर्थन करने के लिए अपनी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने की आवश्यकता है।”
भारतीय तटरेखा : आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के तटों पर रहने वाले लोग भी समुद्र के बढ़ते जलस्तर के बड़े शिकार बनेंगे। भारत, अपनी 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ बढ़ते समुद्रों से महत्वपूर्ण खतरों का सामना करेगा। छह भारतीय बंदरगाह शहरों – चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापत्तनम में 2.86 करोड़ लोग तटीय बाढ़ के संपर्क में आएंगे, यदि समुद्र का स्तर 50 सेमी बढ़ता है, तो । बाढ़ के संपर्क में आने वाली संपत्ति लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर होगी। भारत अपने विविध जलवायु क्षेत्रों के साथ हर जगह प्रभावित होगा।
हिमालय के हिमनद : रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र के 24 करोड़ लोग, जिनमें से लगभग 8.6 करोड़ भारतीय हैं, हिमालय से अपना पानी प्राप्त करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “पश्चिमी हिमालय के लाहौल-स्पीति क्षेत्र में ग्लेशियर 21 वीं सदी की शुरूआत से बड़े पैमाने पर खो रहे हैं और अगर उत्सर्जन में गिरावट नहीं आती है, तो हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियरों में दो-तिहाई की गिरावट आएगी।”
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉ अजय माथुर का कहना है, “वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र (बिजली, गर्मी और परिवहन) हमारे कुल उत्सर्जन का लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा है। यह हर देश की आर्थिक और विकासात्मक योजनाओं के पीछे भी इंजन है और उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जहां जीवन की गुणवत्ता और साथ में ऊर्जा की खपत वैश्विक औसत से कम है। इसलिए, यह हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम वातावरण में अधिक ऑक्सीजन जोड़े बिना अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हों। हमें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।”
मानव गतिविधि का वैश्विक प्रभाव : वैश्विक रिपोर्ट में, आईपीसीसी ने खराब मौसम, मानव विशेषता, कार्बन बजट, प्रतिक्रिया चक्र और जलवायु की भविष्य की स्थिति को चार्ट जैसे विषयों को शामिल किया है।
जलवायु के खतरे को बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि “मानव जाति ग्रह को स्थायी रूप से परिवर्तित अवस्था में ले जा रही है। पिछले हफ्तों और महीनों की आग और बाढ़ इस बात का संकेत हैं कि हम जलवायु प्रणाली को कैसे बदल रहे हैं और अब कुछ अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभाव हैं।”
इसमें कहा गया है कि अगर सरकारों को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करना है, तो उन्हें 2030 से पहले उत्सर्जन को आधा करना होगा और अपनी योजनाओं के केंद्र में तेजी से उत्सर्जन में कमी के लिए शुद्ध शून्य रोडमैप भी रखना होगा।