कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पश्चिम बंगाल में केंद्रीय फंड के अवैध इस्तेमाल की जांच की मांग की है। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले समेकित धन और पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) की राशि को पश्चिम बंगाल सरकार ने आपातकालीन राहत कोष खाते में डायवर्ट कर अपने लोगों तक पहुंचाया है।
अधिकारी ने पत्र में कहा कि मैं आपको यह पत्र पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए कदाचार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन के अनैतिक और अवैध उपयोग से अवगत कराने के लिए लिख रहा हूं। केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि को पश्चिम बंगाल सरकार ने सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों के जेब में डाला है जिसकी जांच जरूरी है। जांच उन अधिकारियों के माध्यम से की जानी चाहिए, जिनके राज्य सरकार के अधिकारियों से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
पत्र में नंदीग्राम के भाजपा विधायक ने लिखा कि राज्य सरकार निम्नलिखित अवैध कदम उठा रही है : सबसे पहले राशि का एक बड़ा हिस्सा निकालना और इसे राज्य आपातकालीन राहत कोष खाते में जमा करना। यहां से राशि को कैसे इस्तेमाल करना जिसका आपातकालीन सेवा से कोई लेना-देना नहीं है। विभागों को उप-आवंटन करते समय, वे बहुत अधिक देरी कर रहे हैं, कभी-कभी केंद्र सरकार द्वारा मूल रूप से राशि भेजे जाने के छह महीने बाद भी। नतीजतन, पूरी योजना का लेखा-जोखा खतरे में पड़ जाता है और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाता है।
उन्होंने कहा कि अगर इन खातों के लेन-देन की पूरी तरह से जांच की जाती है, तो अवैधता के सबूत मिल जाएंगे। ऐसा लगता है कि वित्त विभाग के किसी भी अधिकारी को इस कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं है।इससे पहले भी, अधिकारी ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं का नाम बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कई मौकों पर राज्य सरकार पर केंद्र के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।