श्याम कुमार राई ‘सलुवावाला’, खड़गपुर । क्या हमारे माननीय नेताओं-मंत्रीगणों को देशहित में अपनी सुविधाएं छोड़ने में कानूनन बाधा है? यह सर्वविदित है कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में दिये जाने वाली रियायत की सुविधा को कोरोना के नाम पर पिछले दो-अढ़ाई साल से रोका गया है। इसे कब बहाल किया जाएगा, कोई अता-पता नहीं है। इतना ही नहीं समय-समय पर जनता से आर्थिक संकट के नाम पर सरकारी कर्मचारियों एवं नागरिकों को आर्थिक सुविधाओं को छोड़ने को भी कहा जाता है। हम जानना ये चाहते हैं कि कोरोना काल में आर्थिक संकट से निपटने के लिए देश के सभी किसम के कितने नेताओं- मंत्रियों ने अपनी कितनी सुविधाएं बंद कर इस संकट काल में अपना सहयोग दिया है?
या फिर उनकी आय, सुख-सुविधाओं में कटौती करने या त्याग करने में कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा है? अंत: इस संबंध में संबंधित गण अथवा जानकार बताने की कृपा करें।
