नई दिल्ली : NRIDA मौजूदा प्रदर्शन निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाने और भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की सेवा वितरण क्षमता में सुधार करने के लिए तकनीकी क्षमता द्वारा समर्थित स्मार्ट समाधानों का संचालन करने के लिए तैयार है। PMGSY का तीसरा चरण भारत के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को 125,000 किमी तक विस्तारित करेगा। INR 80,250 करोड़ के परिव्यय के साथ, सरकार की योजना इस चरण को 2025 तक समाप्त करने की है।
PMGSY के तीसरे चरण ने राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास संस्था (NRIDA), प्रधान संस्था जो कार्यक्रम का प्रबंधन और निगरानी करती है, प्रदर्शन निगरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है। NRIDA, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, विशेष रूप से परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में जमीनी स्तर पर PMGSY की वितरण क्षमता में सुधार के लिए संभावित स्मार्ट समाधान तलाश रहा है।
परिकल्पित समाधान, कार्यक्रम की वर्तमान निगरानी और प्रबंधन तंत्र के तहत स्मार्ट भुगतान और माइक्रोसर्विस-आधारित थांचा पेश करेंगे। यह कदम निर्माण की गति में सुधार करने, देरी को कम करने, धन के कम उपयोग को रोकने, लागत में वृद्धि से बचने और सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही को मजबूत करने में मदद करेगा।
अभिनव समाधान पेश करने के अपने प्रयासों के अनुरूप, NRIDA ने स्मार्ट भुगतान समाधान के लिए संभावित पायलट विकल्पों का पता लगाने के लिए सोमवार को एमएससी-MSC (माइक्रोसेव कंसल्टिंग) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और NRIDA के महानिदेशक डॉ. आशीष कुमार गोयल ने संक्षिप्त हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की।इस समारोह में ग्रामीण विकास मंत्रालय और एमएससी के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए।एमएससी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज शर्मा, एमएससी के पार्टनर मितुल थपलियाल और टीम के अन्य सदस्यों ने कंसल्टिंग फर्म का प्रतिनिधित्व किया।
प्रस्तावित पहल, सरकारी कार्यक्रमों के प्रदर्शन प्रबंधन में सुधार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत प्रयासों का एक हिस्सा है। यह उभरते आईटी समाधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थानीय स्तर पर निर्माण और रखरखाव प्रबंधन में क्षमता संबंधी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है। परियोजना का अपेक्षित परिणाम पूरे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है।यह प्रमुख निर्णय निर्माताओं को साइटों से डेटा की बेहतर अवलोकन करने, फंड प्रवाह का पता लगाने और कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा।
“स्मार्ट भुगतान इंजन का कार्यान्वयन मंत्रालय की अपनी तरह की पहली पहल होगी।ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित सिंगल प्रोजेक्ट रजिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक जैसे हस्तक्षेप अन्य कार्यक्रमों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे।एक बार जमीन पर लागू होने के बाद, यह हस्तक्षेप एक स्मार्ट भुगतान प्रणाली को सक्षम करने में भी मदद करेगा, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को कम करेगा, ” डॉ आशीष कुमार गोयल, संयुक्त सचिव, MoRD और DG, NRIDA ने कहा।
“NRIDA की अनूठी पहल न केवल PMGSY में मदद करेगी बल्कि इसी तरह के सरकारी कार्यक्रमों के लिए मार्ग भी तैयार करेगी।PMGSY के लिए प्रस्तावित स्मार्ट भुगतान समाधान ढांचा सेवा वितरण की क्षमता में सुधार के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित आधुनिक वास्तुकला को देखते हुए, हमारा मानना है कि स्मार्ट भुगतान ढांचा NRIDA को अपनी IT यात्रा में मदद करेगा। यह भविष्य में प्रभावी निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों को अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा, “श्री मनोज शर्मा, प्रबंध निदेशक, माइक्रोसेव कंसल्टिंग ने कहा।
भारत सरकार ने पूरे भारत के गांवों को ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 2000 में PMGSY की शुरुआत की। PMGSY ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है और केंद्र प्रायोजित योजना का प्रबंधन करता है। PMGSY के तीसरे चरण में मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क के माध्यम से कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बस्तियों को जोड़ना शामिल होगा।
केंद्र और राज्य सरकारें मौजूदा चरण में 60:40 के अनुपात में धन साझा करेंगी।उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए वित्त पोषण अनुपात 90:10 है।PMGSY के तहत अब तक 6.71 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।