कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वाहन पंजीकरण और लर्नर लाइसेंस समेत कई सेवाओं को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती के अनुसार, राज्य में लोगों को वाहन पंजीकरण और शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ का दौरा करना पड़ता है। आपको घूमने की जरूरत नहीं है। एक महीने के भीतर नई ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया आम जनता के साथ-साथ परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समान होगी। जानकारी के अनुसार वाहन पंजीकरण, लर्नर लाइसेंस, वाहन परमिट, रोड टैक्स, दृष्टिबंधक, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, फैंसी नंबर से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।
इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने 2030 तक राज्य में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत सरकार डीजल बसों को सड़कों से हटाकर इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। इसके लिए अगले कुछ वर्षों में 1,180 इलेक्ट्रिक बसें पेश की जाएंगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। प्रदेश के कई अहम शहरों और इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने 1,180 ई-बसें लॉन्च करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी की है।
चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य सरकार 1,000 इलेक्ट्रिक कैब को भी परमिट जारी करने जा रही है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी है, जबकि पेट्रोल वाहनों पर 48 प्रतिशत जीएसटी है। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों में उपयोग किए जाने वाले लिथियम की उच्च लागत ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को बढ़ा दिया है, लेकिन भविष्य में लिथियम के उच्च उत्पादन से लागत कम हो जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में भी कमी आएगी। वर्तमान में, भारत की लिथियम बैटरी की 81 प्रतिशत जरूरत घरेलू निर्माताओं द्वारा पूरी की जाती है। वैकल्पिक बैटरी प्रौद्योगिकी के विकास में अनुसंधान चल रहा है और इस क्षेत्र में जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है।