इंफाल। मणिपुर में महिलाएं हमेशा केंद्र में रही हैं, और पूर्वोत्तर राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में भूमिका निभाने में भी यह कोई अपवाद नहीं है। 3 मई को संघर्ष शुरू होने के बाद से 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। इम्फाल में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिलाओं द्वारा संचालित बाजार इमा कैथल या मदर्स मार्केट के लगभग 4,000 विक्रेताओं ने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की मांग को लेकर तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया।
आंदोलनकारी महिला विक्रेताओं ने नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने और म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस बुलाने की भी मांग की। मणिपुरी बुद्धिजीवी और लेखक राजकुमार कल्याणजीत सिंह ने कहा, 500 से अधिक वर्षों के इतिहास वाले इमा मार्केट में विक्रेताओं को ‘इमा’ या माताओं के रूप में जाना जाता है, और अधिकतर विक्रेता 50 से 70 वर्ष की आयु के बीच की हैं। उन्होंने कहा, 1891 में, अंग्रेजों ने कड़े राजनीतिक और आर्थिक सुधार पेश किए, जिससे बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
कल्याणजीत सिंह, जो मणिपुरी समाचार पत्र ‘मारूप’ के संपादक भी हैं, ने कहा, उच्च कराधान सहित कई उपायों को लागू किया गया, जिसने अंतत: राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को सामान्य रूप से और विशेष रूप से मणिपुरी समाज को परेशान किया। इन सभी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 1939 में ‘नूपी लाना’ (महिला युद्ध) आंदोलन शुरू किया।
ब्रिटिश नीतियों की निंदा करने के लिए विरोध रैलियां, जन सभाएं और अभियान आयोजित किए गए। अंग्रेजों ने आंदोलन को विफल करने के लिए बाजार की इमारतों को बाहरी खरीदारों और विदेशियों को बेचने की कोशिश की, लेकिन मणिपुर की महिलाएं उनके खिलाफ खड़ी हुईं और आक्रामक रूप से अपने बाजार का बचाव किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंसाग्रस्त राज्य के चार दिवसीय दौरे (29 मई से 1 जून) के दौरान मिले 47 नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) में से बड़ी संख्या में सीएसओ महिलाओं द्वारा संचालित निकाय हैं। मणिपुर में महिलाएं, कई अन्य सामाजिक बुराइयों के अलावा, 1970 के दशक से शराब के खिलाफ भी लड़ रही हैं, जिसके कारण आरके रणबीर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन मणिपुर पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को 1991 में मणिपुर शराब निषेध अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर किया।