कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। शुक्रवार से नामांकन भी शुरू हो गया है। इस बीच विपक्ष ने राज्य में चुनाव की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू करने की मांग की है। इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई गई हैं। पहली याचिका कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता कौस्तव बागची ने लगाई है जबकि दूसरी याचिका श्रीजीव चक्रवर्ती ने लगाई है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम की खंडपीठ में याचिका लगाई गई है। विपक्ष की ओर से लगाई गई इस याचिका में दावा किया गया है कि नामांकन दाखिल करने के लिए अगर राज्य भर के पंचायत केंद्रों की गणना की जाए तो केवल 39 सेकंड का समय मिला है। इसके अलावा चुनाव की घोषणा से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है।
इसीलिए ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की छूट दी जानी चाहिए और राज्य पुलिस पर सुरक्षा को लेकर बिल्कुल विश्वास नहीं है। केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगाई गई याचिका में स्पष्ट किया गया है कि 2018 के चुनाव में विपक्ष को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया था। जो उम्मीदवार थे उन्हें रास्ते में ही घेर कर मारा पीटा गया। पुलिस ने कार्रवाई के बजाय तृणमूल के हमलावरों की मदद की थी इसलिए ऑनलाइन नामांकन की स्वीकृति दी जानी चाहिए।