अमितेश कुमार ओझा, खड़गपुर : खड़गपुर स्थित भारती विद्यापीठ हाई स्कूल का 55वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के पूर्व छात्र कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे। समारोह के दौरान उपस्थित पूर्व शिक्षकों और वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उस समय के विद्यालय के पठन-पाठन एवं विद्यालय के वातावरण पर चर्चा की। पूर्व छात्रों ने स्कूल में छात्रों की पढ़ाई में कमी को दूर करने के लिए वर्तमान शिक्षक परिषद के सहयोग से भविष्य में स्कूल को और विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक स्मरजीत सरकार और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष समीर गुहा समेत पूर्व छात्रों में झाड़ग्राम के बीएमओएच डॉ. कृष्णेंदु दंडपत, झाड़ग्राम सेवायतन व आईटीआई के प्रिंसिपल समरेश सिंह तथा खालशिवली हाई स्कूल की कार्यवाहक प्रधान शिक्षिका मधुमिता माईती समेत बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
कोलाघाट : अवैध मछली झील के खिलाफ पदयात्रा !!
अमितेश, खड़गपुर : पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत कोलाघाट में नहरों के संस्कार समेत अवैध मछली झील के खिलाफ कृषक संग्राम समिति की ओर से पदयात्रा निकाली गई। जिसका नेतृत्व समिति अध्यक्ष शोभामय गौड़ी, सचिव मोहन माईती और कोलाघाट प्रखंड समिति के संयुक्त सचिव प्रशांत सामंत आदि उपस्थित थे। इस मार्च में सैकड़ों महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस में मांग की गई कि दो फसल वाली कृषि भूमि को नष्ट कर और जल निकासी को अवरुद्ध करके नाहला और सरदाबसन मौजों में अवैध मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मांगें न माने पर बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ा जाएगा।
घाटाल : मास्टर प्लान कार्यान्वयन संघर्ष समिति की बैठक में मंत्रणा!!
अमितेश, खड़गपुर : ‘घाटाल मास्टर प्लान क्रियान्वयन संघर्ष समिति’ की पहल पर आज घाटाल योगदा सत्संग हाई स्कूल में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष डॉ. विकास चंद्र हाजरा, नारायण चंद्र नायक और देबाशीष माईती, संयुक्त सचिव, कानाई लाल पाखीरा, साहेबघाट पुल निर्माण संघर्ष समिति के संयुक्त सचिव अर्धेंदु माझी, घाटाल-रानीचक नदी तटबंध के संयुक्त सचिव संरक्षण समिति के प्रसन्नजीत कापास आदि उपस्थित थे। बैठक में अगले मानसून से पहले शिलावती नदी क्षेत्र में नहरों की खुदाई, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को मांग पत्र जमा करने, मार्च में सम्मेलन सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के पास प्रतिनिधि प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को पारित किया गया।