कोलकाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने मांग की कि राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर वैट भी कम करना चाहिए।इस पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मांग किया कि केंद्र को अब रसोई गैस की कीमत कम करनी चाहिए। कम से कम 300 रुपये की कटौती करनी चाहिए। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, जहां केंद्र के पास राज्य पर दबाव बनाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार रसोई गैस पर कोई टैक्स नहीं लगाती है। रसोई गैस पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा आधा है, लेकिन टैक्स घटाने या बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र की है. सब्सिडी भी केंद्र के हाथ में है।
ममता ने गुरुवार को मोदी के भाषण के कुछ घंटों के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया. हालांकि, उस जवाब में ममता ने मांग की कि राज्य को पहले राज्य का बकाया चुकाना चाहिए। हालांकि गुरुवार को ममता ने रसोई गैस के मुद्दे को नए लहजे में उठाया। अब उन्होंने प्रति सिलेंडर 300 रुपये की कटौती की मांग की। ममता ने कहा कि दो रुपये किलो चावल एक हजार रुपये की गैस में उबालना पड़ता है।
बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पेट्रोल-डीजल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा इन दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद कई राज्यों ने वैट माफ किया लेकिन पश्चिम बंगाल ने नहीं किया। बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में पिछले छह महीने से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। भले ही मोदी के शब्दों में अनुरोध का स्वर था, लेकिन वे ईंधन की कीमत पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों की तारीफ करते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों को भी संबोधित किया, जो विपक्ष के हाथ में हैं और कहा कि पेट्रोल और डीजल पर अब वैट कम किया जाना चाहिए।