नयी दिल्ली। लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका को अति महत्वपूर्ण बताते हुए संसद में देश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेल किराये और राजमार्गों पर टोल शुल्क में छूट प्रदान करने की मांग की गई। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैलाश सोनी ने नियम 180 (क) के तहत इस अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनके माध्यम से जनसरोकारों की जानकारी जन प्रतिनिधियों को, सदन को और सरकार को प्राप्त होती है।
उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के कारण पत्रकारों को सरकार द्वारा अधिमान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे में पत्रकारों को उनके कार्य में सुगमता के लिए और उनकी भूमिका के सम्मान के लिए रेलवे के किराये में पूर्ववत छूट बहाल की जाए और राजमार्गों पर टोल शुल्क में छूट प्रदान की जाए।
विरोध के बावजूद एकसमान नागरिक संहिता विधेयक राज्यसभा में पेश : विपक्षी दलों के भारी विरोध को मतविभाजन के जरिए नामंजूर करते हुए गैर सरकारी विधेयक ‘भारत में एकसमान नागरिक संहिता 2022’ राज्यसभा में पेश हो गया। भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी लाल मीणा के इस विधेयक को पेश करने के लिए लाये गये प्रस्ताव के पक्ष में 63 तथा विरोध में 23 मत पड़े। तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी के सदस्य मतविभाजन से पहले बिना कुछ कहे सदन से बाहर चले गये।