नयी दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आंदोलन समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर बुधवार की बैठक में फ़ैसला लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सरकार से एक लिखित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की है। सिंघु बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक में किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव पर रचनात्मक चर्चा की। मोर्चा सरकार के प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर और स्पष्टीकरण मांगेगा और आगे की चर्चा के लिए बुधवार को दोपहर 2 बजे फिर से बैठक करेगा। मोर्चा को सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है।
मोर्चा ने कहा कि केंद्र की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के मसौदे पर पूरी तरह सहमति नहीं बनी है। एमएसपी पर कमेटी को लेकर कुछ आपत्ति है। आंदोलन वापसी की शर्त पर भी एतराज है। आंदोलन वापसी पर ही केस वापस लेने की बात की गई है। हम सरकार की शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। एसकेएम ने कहा कि आंदोलन की वापसी पर बुधवार को दोपहर दो बजे होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा।
मोर्चा ने कहा कि आंदोलन में 700 से अधिक किसानों ने जान गंवाई है जिनके लिए पंजाब सरकार ने पाँच लाख रुपये मुआवजा और परिवार में एक को सरकारी नौकरी की बात की है। यही मॉडल केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की घोषणा कर दी थी और सत्र के पहले दिन इन कानूनों को रद्द करने का बिल संसद से पास हो गया। इसके बावजूद अब तक किसानों का आंदोलन जारी है।