कोलकाता : BJMTUC के इस कानून भंग कार्यक्रम में BJMTUC के पश्चिम बंगाल राज्य सभापति वनमाली हालदार, कार्यकारी सभापति शंकर दास, पाकसु मोर्चा राज्य सभापति आलोक सरकार, BJMTUC के साधारण संपादक चंचल कुमार माइती, केंद्रीय सह सभापति लालबाबा समेत प्रमुख नेतागण उपस्थित थे। बीजेपी श्रमिक यूनियन BJMTUC के कार्यकारी सभापति शंकर दास ने बताया कि पश्चिम बंगाल के सभी असंगठित श्रमिकों के साथ राज्य सरकार इनके मौलिक अधिकारों का हरण, श्रमजीवी तथा मेहनतकश मजदूरों के प्रति उदासीनता श्रमिक कर्मचारियों के प्रति लगातार काम पाने की अनिश्चितता को बरकरार रख कर राज्य के 84% श्रमिकों को प्रताड़ित कर रही है।
इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से कानून भंग किया गया, हमारी मांगे…
1) पश्चिम बंगाल के असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के साथ राज्य सरकार का व्यवहार दुर्भावनापूर्ण क्यों है, हम मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं वह जवाब दें।
2) कानून होने के बावजूद सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, मुख्यमंत्री जवाब दें।
3) असंगठित श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री से जवाब चाहिए वो जवाब दें।
4) हॉकर कानून होने के बावजूद इन्हें वेंडिंग लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, कानून होने के बावजूद समानकार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से जवाब चाहिए वह जवाब दें।
5) श्रमिक कानून होने के बावजूद सभी श्रमिकों को उनके काम का अधिकार नहीं मिल रहा है तथा असंगठित श्रमिकों का मासिक न्यूनतम वेतन ₹18000/- भी नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री से जवाब चाहिए जवाब दें।
6) सभी श्रमिक असंगठित क्षेत्र में भी संगठित होकर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन करके आंदोलन कर सकें, श्रम कानून होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत होती है क्यों मुख्यमंत्री जवाब दें।
7) पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियनों को रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से जवाब चाहिए जवाब दें। आज राज्य सरकार के श्रमिक विरोधी कानून को अमान्य करके तीव्र प्रतिवाद किया गया है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। उपरोक्त बाते कार्यकारी सभापति शंकर दास ने बताया।