कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार को लेकर किरकिरी झेल रही ममता सरकार एक और मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। कोलकाता नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मिड-डे-मील परियोजना में लाखों रुपये कि भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। 30 मार्च को प्रकाशित ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में मिड डे मील परियोजना में शामिल निजी संस्थाओं को अतिरिक्त 93 लाख 62 हजार 548 रुपये का आवंटन किया गया है।
सीनियर ऑडिटर ऑफिसर ने इसी को लेकर सवाल खड़ा करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये जो अतिरिक्त रुपये हैं वह किस आधार पर दिया गया है? नगर निगम के शिक्षा विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत 253 प्राथमिक विद्यालय हैं जबकि 81 शिशु शिक्षा केंद्र हैं जहां मिड डे मील का बंटन होता है। इन स्कूलों में मिड डे मील बनाने से लेकर भोजना बंटन तक की जिम्मेवारी निजी संस्थाओं को सौंपी गई है।
2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक मिड डे मील परियोजना में 74 लाख 36 हजार 230 रुपये खर्च होने के बाद है लेकिन वहां खर्च में एक करोड़ 31 लाख 18 हजार 68 रुपये दिखाया गया है। उसी तरह से वित्त वर्ष 2019-20 में इन स्कूलों में मिड डे मील के लिए 76 लाख 75 363 रुपये खर्च की जाने की बात है लेकिन एक करोड़ 13 लाख 65 हजार 13 रुपये का खर्च दिखाया गया है। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अतिरिक्त राशि रिपोर्ट में दी गई है उसे लेकर जांच की मांग की जा रही है।
भाजपा पार्षद सजल घोष ने कहा कि तुरंत इस मामले में जांच शुरू की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। उन्होंने कहा कि कोलकाता नगर निगम राज्य के सबसे भ्रष्ट नगर निकायों में से एक है। इसमें आवंटित राशि का बड़ा हिस्सा लोगों की जेब में जा रहा है। वर्तमान में फिरहाद हकीम कोलकाता नगर निगम के मेयर हैं और राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं। इस संबंध में उन्हें कई बार फोन किया गया लेकिन जवाब नहीं मिला।
रूमाना खातून नगर निगम में इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट के मैनेजर पद पर हैं। मिड डे मील की देखरेख उन्हीं की जिम्मेवारी है। इस संबंध में उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने ना तो फोन उठाया ना ही एसएमएस मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया है।