- आरजी कर गतिरोध में राजभवन का हस्तक्षेप संवैधानिक
कोलकाता, 16 अक्टूबर : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने बुधवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के अपने मूल कर्तव्यों को निभाने में विफल रही है।
राज्यपाल ने कहा कि उनका कार्यालय आर जी कर अस्पताल में हुई घटना को लेकर पैदा हुए गतिरोध में संविधान के प्रावधानों के तहत पहले से ही हस्तक्षेप कर रहा है।
बलात्कार-हत्या की घटना के बाद जारी गतिरोध पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बोस ने कहा कि मामले में एक पुलिस अधिकारी और एक वरिष्ठ डॉक्टर की गिरफ्तारी एक बार फिर विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त ”संस्थागत अपराध” की ओर इशारा करती है।
बोस ने राज्य में जारी गतिरोध पर कहा, ”नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कर्तव्य है।”
उन्होंने कहा, ”यहां (पश्चिम बंगाल में) सरकार अपने मूल कर्तव्यों को निभाने में विफल रही है। इसकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए? यदि मुख्यमंत्री ही प्रमुख (प्रशासन की प्रमुख) हैं, तो इसका उत्तर स्वयं उनके पास ही है।”
यह पूछे जाने पर कि क्या उनका कार्यालय इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, बोस ने कहा, ”राजभवन हस्तक्षेप कर रहा है और उसे ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि राजभवन भारत के संविधान में किये गए प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप करता है।”
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