कोलकाता : राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति की जानकारी विधानसभा को दी। मंगलवार को शीतकालीन विधानसभा सत्र में तृणमूल विधायक समीर जाना ने जानना चाहा कि राज्य सरकार एसएससी की नियुक्ति कब शुरू करेगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया “अगले दो महीनों में एसएससी के माध्यम से 15,000 नियुक्तियां की जाएंगी।” आयोग के मुताबिक करीब पांच हजार नौकरी चाहने वालों के मामलों के निपटारे की प्रक्रिया अभी बाकी है।
करीब 13,000 नौकरी चाहने वालों की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया 8 अक्टूबर तक पूरी कर ली गई है. 30 नवंबर तक करीब 1,200 और नौकरी चाहने वालों की सूची प्रकाशित की गई है। ऐसे में आयोग को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद दिसंबर तक शिकायत के निपटारे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. हालांकि शिक्षा मंत्री ने नियुक्ति को लेकर कोई बात नहीं की।
संयोग से, भले ही सात साल से अधिक समय बीत चुका हो, उच्च प्राथमिक के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी भी कानूनी जटिलताओं में फंसी हुई है। एक बार मेरिट सूची प्रकाशित होने के बाद, इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अस्पष्टता के आरोप में रद्द कर दिया था। ऐसे में नौकरी चाहने वालों को लगातार दो बार इंटरव्यू देना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें दो बार इंटरव्यू देना पड़ा। इसके अलावा, आयोग को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नौकरी चाहने वालों की शिकायतें भी लेनी पड़ीं।
ऐसे में राज्य सरकार कानूनी पेचीदगियों पर काबू पाने के बाद नियुक्ति के पक्ष में है। हालांकि, ब्रात्य बसु ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फतवा स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है।” बंगाल की शिक्षा के बारे में एक सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर काफी मतभेद है। मैं एकतरफा फतवा स्वीकार नहीं करूंगा।”