कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने मंगलवार को घोषणा की कि वह महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान न करने के विरोध में डिजिटल असहयोग करेंगे। आंदोलन के नए तरीके का ऐलान इस महीने एक दिन की हड़ताल के बाद आया है और फरवरी में दो दिवसीय पेन-डाउन हड़ताल भी की थी। संयुक्त मंच के संयोजक भास्कर घोष ने मीडियाकर्मियों से कहा कि डिजिटल असहयोग के हिस्से के रूप में, सभी आंदोलनकारी कर्मचारी व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से उन्हें दिए गए किसी भी निर्देश का पालन नहीं करेंगे।
घोष ने कहा- सभी आंदोलनकारी कर्मचारी अलग-अलग आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर होंगे। हम कार्यालय समय के भीतर अपने कर्तव्यों का सख्ती से पालन करेंगे और आधिकारिक ईमेल के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। हम मोबाइल फोन पर प्राप्त किसी भी निर्देश का पालन नहीं करेंगे। हम अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग किसी भी आधिकारिक कर्तव्य को करने के लिए नहीं करेंगे जैसा कि हम अब तक करते आ रहे हैं। डिजिटल असहयोग 18 मार्च से शुरू होगा।
इस संबंध में संयुक्त मंच की घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में यह कहे जाने के एक घंटे के भीतर हुई कि राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ते की मांग करना अनुचित है। उन्होंने कहा- राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए वेतनमान अलग-अलग हैं। राज्य सरकार के अपने आर्थिक मापदंड हैं। पहले के वाम मोर्चा शासन में, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। हमने सत्ता में आने के बाद इसे नियमित किया है।
हम कई कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत लाए। इसके तुरंत बाद, संयुक्त मंच ने डिजिटल असहयोग के निर्णय की घोषणा की, उनके प्रतिनिधियों ने दावा किया कि चूंकि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों के प्रति इतनी असंवेदनशील है, वह इसके साथ पूरी तरह से असहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने की हड़ताल में भाग लेने के लिए अपने कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देने के राज्य सरकार के कदम के विरोध में विरोध की नई लाइन है।