कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आवास योजना में धांधली की केंद्रीय टीम पहले ही जांच कर चुकी है। अब बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा शुरू की गई है। केंद्रीय दल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा शुरू की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। संयुक्त समीक्षा मिशन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एक पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ के एक प्रतिनिधि के साथ पीएम पोषण योजना के निदेशक वी भास्कर ने राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है।
अधिकारी राज्य में छह फरवरी तक समीक्षा करने वाले हैं। सोमवार को उत्तर 24 परगना से स्कूलों का दौरा शुरू हुआ है। रविवार शाम को कोलकाता पहुंची टीम मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करेगी। टीम के एक अधिकारी ने बैठक के बाद कहा, ‘यह एक नियमित यात्रा है। हम हर साल राज्यों में इस तरह की समीक्षा करते हैं।
हम ज्यादा से ज्यादा जिलों का दौरा करने की कोशिश करेंगे। आज हमने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की।” उन्होंने कहा कि उनके स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता से बात की है। स्कूली छात्रों को पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र ने हाल ही में राज्य को पीएम पोषण योजना के तहत 372 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है। इसने ढांचागत विकास के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष भी जारी किया है।