कोलकाता। 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार ने ममता सरकार को पत्र लिखा है। इससे साफ हो गया है कि फिलहाल राज्य में इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए लंबित पड़े फंड को रिलीज नहीं किया जाना है। इस बीच केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार को जो पत्र लिखा है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मनरेगा में काम करने वालों की जो सूची भेजी गई है उसमें कई नाम संदिग्ध हैं। इनमें कई फर्जी लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें काम में शामिल ही नहीं किया गया था।
अब ऐसे लोगों का नाम हटाकर नए सिरे से पत्र भेजना होगा। इसके पहले राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ बैठक की थी लेकिन उसका कोई लाभ होता नहीं दिख रहा। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र ने जो नया पत्र भेजा है उसमें सात बिंदुओं का जिक्र किया गया है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक उन लोगों का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा, जिन्हें फर्जी तौर पर काम देने का दावा किया गया है तब तक रुपये रिलीज नहीं किए जाएंगे।
इसके अलावा जुलाई अगस्त महीने में केंद्रीय टीम ने राज्य के जिन 15 जिलों का दौरा किया था वहां से 14 नवंबर तक ऑक्शन रिपोर्ट भेजनी होगी। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र सरकार जानबूझकर 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना का फंड रिलीज नहीं कर रही है ताकि बंगाल के लोग प्रताड़ित हों। दूसरी ओर केंद्र ने अपने पत्र में लिखा है कि पहले मिली राशि का खर्च ब्यौरा राज्य की ओर से नहीं भेजा है।